पंचायती राज व्यवस्था: संरचना, शक्तियाँ और राष्ट्रपति चुनाव 2025 का विश्लेषण
🔷 प्रस्तावना
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज प्रणाली और राष्ट्रपति चुनाव दोनों ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह लेख UPSC के दृष्टिकोण से इन दोनों विषयों का विश्लेषण करता है।
🔷 पंचायती राज व्यवस्था – एक परिचय
- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा लागू
- तीन स्तरीय ढांचा – ग्राम, पंचायत समिति और जिला परिषद
- ग्राम सभा को सर्वोच्च निकाय माना गया
🔷 पंचायती राज की विशेषताएं
- प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण
- आरक्षण – महिलाओं, SC/ST के लिए
- स्थानीय विकास कार्यों की योजना और क्रियान्वयन
- राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तीय सहायता
🔷 UPSC दृष्टिकोण से प्रश्न संभावित क्षेत्र
- 73वां संशोधन – वर्ष, उद्देश्य, विशेषताएं
- पंचायती राज की भूमिका और समस्याएं
- समकालीन उदाहरण जैसे ग्राम पंचायतों की डिजिटल पहल
🔷 राष्ट्रपति चुनाव 2025 – करेंट अफेयर्स विश्लेषण
- कार्यकाल समाप्ति: वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल जुलाई 2025 में समाप्त हो रहा है
- निर्वाचन मंडल: संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- मतदान प्रणाली: समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत
- संभावित उम्मीदवार: अभी तक राजनीतिक दलों की घोषणा बाकी
🔷 राष्ट्रपति चुनाव UPSC के लिए क्यों जरूरी?
UPSC मुख्य परीक्षा में संविधान और कार्यपालिका पर आधारित प्रश्नों में यह विशेष उपयोगी है। साथ ही समसामयिक उदाहरण उत्तर को समृद्ध करते हैं।
🔷 निष्कर्ष की जगह – आपका दृष्टिकोण क्या है?
क्या आप मानते हैं कि पंचायती राज और राष्ट्रपति चुनाव जैसे विषयों पर युवाओं को और जानकारी मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट करें।
📢 UPSC छात्रों के लिए सुझाव: इस लेख से जुड़े नोट्स तैयार करें और संविधान के अनुच्छेद 243 से 243-O तक की समीक्षा करें।
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