विकसित भारत रोज़गार योजना: कर्मचारियों को मिलेगा ₹15,000 तक का प्रोत्साहन

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में काम करने वाले उन कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा जिनका मासिक वेतन ₹1 लाख या उससे कम है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को ₹15,000 तक का वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।

क्या है योजना का उद्देश्य?

इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ कर्मचारियों को उनकी नौकरी में स्थायित्व और आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार नियोक्ता (Employer) को प्रोत्साहित करती है कि वह अधिक से अधिक कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त करें।

किसे मिलेगा लाभ?

• जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन ₹1,00,000 तक है।
• EPFO से पंजीकृत हैं।
• नए जॉइन करने वाले या पिछले 3 सालों में EPFO से बाहर रहे हों।

कैसे मिलेगा ₹15,000 का प्रोत्साहन?

सरकार कर्मचारियों की EPF (Employees Provident Fund) में योगदान के रूप में यह प्रोत्साहन देती है। यह राशि सीधे PF खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे कर्मचारी का कुल वेतन लाभ बढ़ जाता है।

नियोक्ताओं को क्या करना होगा?

सरकार ने नियोक्ताओं से विशेष रूप से अपील की है कि वे हर महीने ईसीआर (Electronic Challan cum Return) फॉर्म में अपने कर्मचारियों का सही सकल वेतन (Gross Salary) भरें। इससे सुनिश्चित होगा कि योग्य कर्मचारियों को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके।

कैसे करें पात्रता जांच?

कर्मचारी और नियोक्ता दोनों EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना की पात्रता और रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

देश के लिए क्या लाभ?

इस योजना से अब तक 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारविकसित राष्ट्र

CTA: आप क्या करें?

अगर आप एक कर्मचारी हैं, तो अपने नियोक्ता से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि आपका वेतन और ईसीआर सही ढंग से फाइल किया गया है। यदि आप नियोक्ता हैं, तो अभी से सभी कर्मचारियों की सैलरी और डेटा अपडेट रखें ताकि वे योजना का पूरा लाभ ले सकें।

विकसित भारत की ओर एक और मजबूत कदम!